कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्वेस्टर में एसएमएस (सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम) लगाकर ही कटाई कार्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देना आवश्यक है। किसान नरवाई जलाने के बजाय आधुनिक कृषि यंत्रों एवं उचित तकनीकों के माध्यम से फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। कृषि विभाग के अधिकारी इस संबंध में किसानों को जागरूक करें तथा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। उक्त निर्देश कलेक्टर श्रीमती सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश, अपर कलेक्टर श्री अरविंद कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख मौजूद थे।

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने संबल 2.0 योजना के अंतर्गत अनुभाग स्तर पर लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। कोई भी प्रकरण 30 दिवस से अधिक समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए। विभाग प्रमुख स्वयं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई समय पर पूर्ण कराएं।

बोरवेल के जलस्तर को बनाए रखने के लिए रिचार्ज शाफ्ट बनाने पर जोर

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने भू- जल संरक्षण एवं जल स्तर में सुधार के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जिनके खेतों में पूर्व में बोरवेल संचालित थे, लेकिन भू-जल स्तर कम होने के कारण अब वे बंद हो गए हैं, वहां वर्षा जल संचयन के लिए रिचार्ज शाफ्ट बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएं। इसके माध्यम से वर्षा जल को जमीन के भीतर पहुंचाकर भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में किसानों को जागरूक करने तथा जल संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कहा कि जिन विभागों की ग्रेडिंग वर्तमान में बी श्रेणी में है, वे आगामी तीन दिनों में विशेष प्रयास कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें, जिससे विभाग की ग्रेडिंग में सुधार हो सके। उन्होंने सी और डी श्रेणी में शामिल विभागों को भी शिकायतों के निराकरण में गंभीरता बरतने तथा विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता के रूप में न किया जाए, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सभी विभाग प्रमुख प्रतिदिन लंबित शिकायतों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन कितनी प्रगति हुई है। शिकायतों के निराकरण की नियमित डेली मॉनिटरिंग की जाए।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शिविरों की भी हुई समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले शिविरों की तैयारियों एवं गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित नल-जल योजनाओं की स्थिति की जानकारी शिविरों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत नल-जल योजनाएं अभी तक संबंधित ग्राम पंचायतों को हैंडओवर नहीं की गई हैं, वहां की स्थिति की जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग द्वारा शिविरों में दी जाए। इससे ग्रामीणों को योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी मिल सकेगी तथा लंबित कार्यों के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।